काठमाडौं । मुलुकमा केबलकार संचालनको एक प्रकारको लहर नै चलेको छ । व्यवसायीहरु केबलकारमा अरबौं लगानी गर्न तयार भैरहेका छन् । आधा दर्जन स्थानमा केबलकार संचालनमा आईसकेका छन् भने अन्य दर्जन स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन लगायत प्रक्रियामा छन् । सुरक्षित लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावनाका कारण केबलकार निर्माण र बिस्तारमा व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिनसक्ने सरकारी नीति छ । सोही अनुसार केबलकारहरुले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्बजनिक जग्गा लिजमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । चन्द्रागिरी केबलकार ३६ हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्रमा फैलिएको छ । मनकामना, मौलाकालिका, लुम्बिनी लगायतका केबलकारले सरकारी जग्गाको ठुलो क्षेत्रफल ओगटेका छन् । जहाँ सुविधासम्पन्न रिसोर्टदेखि फनपार्कसमेत संचालनमा छन् ।
दोलखाका व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटी सहितको समुहले पनि ६ वर्षअघि कालिञ्चोक केबलकार संचालनमा ल्यायो । जिल्लाको महत्वपुर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य कालिञ्चोकमा संचालनमा आएको केबलकारमा (संचालकहरुका अनुसार) ४५ करोड हाराहारी लगानी भएको छ । अन्यत्र जस्तै कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले सरकारी निकायको अनुमति र सम्झौतामा केबलकार संचालनमा ल्याएको हो । गुठी संस्थानसँग कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले २५ वर्षको लागि जग्गा भाडा सम्झौता गरेको छ । हाल उक्त कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बनिसकेको छ।
संचालकहरु केबलकार निर्माणको अनुमतिपछि जग्गा भाडा सम्झौताका लागि स्वामित्वको खोजीमा थिए । गुठी संस्थानले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वको बताएपछि उसैसँग जग्गा भाडा सम्झौता गरिएको संचालकहरुको भनाई छ । कालिञ्चोक क्षेत्र नापी गर्न नसक्नु, स्वामित्व किटान गर्न नसक्नु राज्यकै सरोकारवाला निकायहरुबीचको समस्याको विषय होला ।
तर सरकारी निकायहरुबीचको जग्गा स्वामित्व बिवादकै कारण केबलकार संचालकलाई पटक पटक बिवादमा ल्याउने काम भैरहेको छ । त्यसमा पनि मुख्यगरी संचालक बालकृष्ण शिवाकोटीलाई तारो बनाउने गरिएको छ । यो विषयलाई बाहिर यसरी अतिरञ्जित गरिएको छ कि मानौं सरकारले शिवाकोटीको नाममा जग्गाधनी पुर्जा नै बितरण गरेको छ ।
कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत अशोक शिवाकोटी भन्छन्, ‘सरकारी निकायबीच जग्गा स्वामित्वको बिवाद हाम्रो समस्या होईन, भोली स्वामित्व अर्कैको प्रमाणित भए हामी उहीसँग सम्झौता गर्न तयार छौं, हामीले सरकारी नियम, बिधि, प्रक्रिया पुरा गरेर केबलकार संचालन गरेका हौंं, राज्यलाई सम्झौता बमोजिमको कर तिरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले भु-बहाल कर र भ्याट गरी गत वर्ष मात्रै झण्डै डेढ करोड राजस्व राज्यलाई बुझाएको छ ।
बालकृष्ण शिवाकोटीले आफ्नो अगुवाईमा केबलकार निर्माण गरेर कालिञ्चोक क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रयास गरे । दर्जनौंलाई रोजगारी दिलाए । पैदल हिडेर मन्दिरको दर्शनमा पुग्न नसक्ने बृद्धबृद्धाहरुको साहरा बन्यो केबलकार । कम्पनीको तर्फबाट सडक सुधार, वाटोघाटो, खानेपानी, शौचालय निर्माण, सरसफाई लगायत केही न केही सामाजिक विकासका कामहरु भए ।
के शिवाकोटीले व्यवसायमा लगानी गरेर गल्ती गरेका हुन् ? व्यवसायमा लगानी गरेकै कारण उनलाई लक्षित गरी पटक पटक किन प्रहार भैरहेको छ ? किनकी उनी व्यवसायसँगै राजनीतिमा सक्रिय छन् । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । उनलाई खेदो खनिनुको एउटा कारण राजनीतिक आग्रह, पुर्वाग्रह र प्रतिशोधपनि हो । उनको प्रगतिमा जलेका मनहरुपनि उनीबिरुद्ध उत्रिएका होलान् ।
के राजनीति गर्ने व्यक्तिले उद्यम, व्यवसाय गर्न नपाउने हुन् ? राज्यको नीतिले त्यस्तो कल्पना गरेको छैन । आजको राजनीतिमा उद्यमशील नेताहरुकै अभाव खड्किरहेको छ । अरुले चर्को भाषण मात्रै गरिरहँदा शिवाकोटीले व्यवहारतः उद्यमशीलता अंकालेका छन् । एउटा अन्तरबार्ताका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण नेताहरु आर्थिक रुपमा आत्मानिर्भर नभएर पनि हो, त्यसैले आर्थिक रुपमा सबल बन्न कुनै न कुनै उद्यम गर्नुपर्छ ।’
तर यहाँ राजनीतिज्ञ उद्यम/व्यवसायसँग जोडिनै हुन्न भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । अपारदर्शी कालोधनको लेखाजोखा छैन । पारदर्शी व्यवसायिक स्रोतको कमाईमाथि प्रश्न उठाईन्छ । व्यवसायसँग जोडिएका राजनीतिज्ञलाई कुनै न कुनै ब्लेम लगाएर आतंकित तुल्याउँदै कमजोर बनाउने काम भैरहेको छ ।
भलै केबलकार कमीकमजोरीबाट मुक्त भने छैन । छोटो दुरीको केबलकारमा लगाईएको शुल्कप्रति चौतर्फी गुनासो छ । जैविक विविधता, पर्यावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा केबलकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । आफ्नो कारण पर्यावरणमा कुनै क्षति नपुगेको दाबी संचालकहरुले गरेपनि यस मामिलामा उनीहरु जिम्मेवार बन्नैपर्दछ । यसअघि बृक्षारोपण गरिएको बिरुवा जगाउन नसकिएको र फेरी त्यो काम गर्ने प्रतिबद्धता केबलकार संचालकहरुको छ ।
कालिञ्चोक केबलकारमा कमीकमजोरी छन् या छैनन् ? त्यसको लागि न्यायिक निकायको ढोका ढकढकाउने विकल्प पनि होला । त्यो न्यायिक निरुपणको विषय पनि बन्ला । तर व्यवसायमा लगानी गरेकै कारण तेजोबध गरेर उनको राजनीतिक तथा सामाजिक जिवन समाप्त पार्ने कुरा कतिको न्यायोचित होला ?
खैर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको कालिञ्चोक क्षेत्रको वातावरण सुशासन, पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षण आज गम्भीर चुनौतीको विषय छ । त्यसमा राज्य, केबलकार, त्यहाँका होटल व्यवसायी र नागरिक सबैको आ–आफ्ना कमीकमजोरी छन् । प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई कुरुप बनाउने तछाडमछाड छ । सबै जिम्मेवार, उत्तरदायी र सम्वेदनशील बने कालिञ्चोकको सौन्दर्यता जोगिन्थ्यो की !
