काठमाडौं - सरकारले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण माग गरेको छ । स्थानीय तहमा अव्यवहारिक रूपमा खर्च बढेको भन्ने जनगुनासो बढेपछि हालसम्म भएका खर्च तथा कामहरूको विवरण माग गरिएको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण, सञ्चालन तथा राहत वितरणमा मनलाग्दो खर्च भएको भन्ने जनगुनासोपछि सरकारले स्थानीय तहबाट हालसम्म भएका खर्चको विवरण माग गरिएको हो ।
त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूमा चैत महिना र वैशाख २४ गतेसम्मको खर्च दैनिक रूपमा स्पष्ट खुल्ने विवरणसहित सात दिनभित्र पठाउन भनिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले खर्च विवरण पठाउँदा क्वारेन्टिन निर्माण खर्च, क्वारेन्टिनमा आवश्यक पर्ने सामान, व्यवस्थापकीय खर्च र क्वारेन्टिनमा बस्नेको खाना तथा औषधिको खर्च खुलाई पठाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत प्राप्त गर्ने कुल परिवार संख्या, राहतबाट लाभान्वित जनसंख्या, हालसम्म राहत वितरणमा भएको खर्च र राहत वितरणका लागि प्राप्त हुनआएको रकमसमेत खुलाउन भनेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन यस्तो कदम चालिएको जनाईएको छ ।
