हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई १ सय १६ वटा बुँदामा समेटिएको छ । प्रदेशसभामा बुधवार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै सडक स्तरोन्नती र नयाँ सडक ट्रयाक खोल्न निरुत्साहित गर्नेसम्मको नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । प्रादेशिक सडकको गुरुयोजनाको अद्यावधिक गरी प्राथमिकताको आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्गहरुको विकास र स्तरोन्नति गरिने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताए ।

प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनामा उल्लेखित बाहेक अन्य स्थानमा ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने देवकोटाले बताए । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना, प्रदेशको प्रशासनिक भवन तथा आवासको निर्माण कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेशको विद्यमान संरचना र जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र छरितो बनाइने उनले जनाए । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमन कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने योजना छ ।

सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको पनि हिस्सेदारी रहने गरी सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि क्रमशः प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशालाहरु निर्माण गर्दै लगिने योजना सरकारको छ ।

भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय मौलिकता र वास्तुकलाको संरक्षणमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने सबै सरकारी भवनको निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने देवकोटाले बताए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यहि वर्ष भवन नीति पनि बनाएको छ ।

‘एक वडा एक कृषि कार्यक्रम’अन्तर्गत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, पशुपन्छी, मत्स्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाइने र तरकारी, फलफूल तथा माछामासुमा किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अन्तरलाई घटाउन तहगत सरकारको सहकार्यमा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उपजहरुको विषादी अवशेष परीक्षण समेतको व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । युवाहरुलाई ‘स्टार्टअप ग्रान्ट’ सहितको व्यवहारिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने भएको छ ।

साना, अर्ध–व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, विपन्न, सीमान्तकृत, सेवाबाट बञ्चित भएका किसानहरुको जीविकोपार्जन सुधारसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रासायनिक मल, औषधी, विषादी, फलफूल बिरुवा र बिउ विजन तथा मासु, दुध र दाना लगायतका वस्तुहरुमा गुणस्तर मापदण्ड पालनालाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नियमन गरिने देवकेटाले बताए ।

प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने, प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरिने, तहगत सरकारको समन्वयमा गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निमाण र पुनःस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन योजना ल्याइने भएको छ । अस्पतालमा एकीकृत अनलाईन मेडिकल रेकर्ड र न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा क्लिनिकल अडिटको माध्यमबाट अस्पताल गुणस्तर सुधार कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

क्यान्सर बिरामीका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण उपचारलाई निरन्तरता दिने, ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी आमाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने एको छ ।

वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गर्नुका साथै बचतकर्ताहरुको बचत तथा लगानी संरक्षणमा जोड दिइने देवकोटाले बताए । सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न अभिलेखहरुको डिजिटाइजेशन गरिने सरकारले योजना अघि सारेको छ ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई सहलगानीमा निर्माण गरी प्रतिफल बाँडफाँडको व्यवस्था गरिने, हेटौंडाको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद र प्रदेशमा निर्माणधीन अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै खेल पर्यटनको विकासका लागि पर्वतीय खेल पहिचान गरिएका साहसिक खेलहरुलाई समेत समावेश गर्दै लगिने भएको छ । विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र सीप शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने देवकोटाले बताए ।

सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको व्यावसायिक सिकाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले जनाए । बागमती प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।