काठमाडौं । सरकारले (ई–७ भिसा) मा नेपाली श्रमिकहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने भएको छ । इजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत दक्ष कामदार पठाउने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको हो ।

आवश्यक कार्यविधि तयार पारिसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार पठाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सरकारले ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरी निजी क्षेत्रमार्फत श्रमिक पठाउने बाटो खोलेको हो ।

हालसम्म तीन पटक संशोधन भइसकेको यो कार्यविधि अनुसार रोजगारदाताले निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराए वा शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने अवस्थामा ईपीएस प्रणाली सरह न्यूनतम शुल्कमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

तर, कार्यविधि बने पनि हालसम्म दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु नभएकाले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यो व्यवस्थाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लाई असर पार्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूबाट आर्थिक शोषणको जोखिम बढाउने सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ ।