चरिकोट – दोलखालाई वालमैत्री जिल्ला बनाउन सरोकारवालाहरुले १२ बुँदे साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सदरमुकाम चरिकोटमा आईतवार जिसस दोलखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागि जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, प्रहरी, वाल संगठन, वालअधिकारकर्मी, पत्रकार लगायत सरोकारवालाहरुको तर्फबाट उक्त प्रतिबद्धता जनाईएको हो ।
जसमा वालमैत्री नीति निर्माण, कार्यान्वयन, संरचना निर्माण, तथ्यांक संकलन, जनचेतनामुलक अभियान संचालन समेत रहेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा तत्काल बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाईएको छ ।
यस्तै प्रतिवद्धता पत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्पष्ट संरचनासहित स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गर्ने, वाल कोषको स्थापना गर्ने भनिएको छ । वाल कोषबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोक्ने, यथाशिघ्र अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन वारे सचेतना र प्रशिक्षित गर्ने, अस्थायी संरक्षण सेवाप्रदायक, बालमनोविज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताको सूचीकरण गर्ने, बजेटको व्यवस्थापन गर्ने विषयपनि प्रतिवद्धतामा समावेश छन् ।
कार्यक्रममा जिसस प्रमुख डवल पाण्डेले आवश्यक सुचकहरु पुरा गरी दोलखालाई वालमैत्री जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने आधार तयार गर्न सबैलाई आग्रह गरे । राष्ट्रिय वाल अधिकार परिषदका सदस्य सुन्दर लामिछाने वालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्ने अभियानलाई व्यवहारिक रुपमा सार्थकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा परिषदका आत्माराम थापाले वालमैत्री शासन प्रवद्र्धनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने सबै स्थानीय तहका तर्फबाट हालसम्म वालवालिकाको क्षेत्रमा भएका क्रियाकलापबारे जानकारी गराईएको थियो ।
यस्तो छ, प्रतिवद्धता
आज मिति २०७७ चैत्र ०८ गते जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको आयोजना तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को व्यवस्थापन तथा सहजीकरणमा सम्पन्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ का व्यवस्थाहरु स्थानीयतहमा कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीका सहभागी, हामी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उप–प्रमुख, नेपालनगरपालिका संघ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष, जिल्लाका सबै पालिकाकाप्रमुख÷अध्यक्ष, उप–प्रमुख÷उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय अधिकारी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नेपालबाल संगठन जिल्ला समितिका अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवालाहरु बालबालिकाको हक, हित र अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा देहायबमोजिमको प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौ ।
१. प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने ।
२. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा स्पष्ट संरचना, काम, कर्तव्य,अधिकार तथाश्रोत साधन सहित स्थानीय बालअधिकार समितिको गठन गर्ने ।
३. जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथा विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति समेतका लागि बाल कोषको स्थापना गर्ने ।
४. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम स्पष्ट काम कर्तव्यको विवरण सहित बाल कल्याण अधिकारी तोक्ने ।
५. प्रत्येक स्थानीय तहले तत्काल आफ्नो क्षेत्र भित्रका अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरी यथाशिघ्र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा पठाउने ।
६. प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई बालअधिकार, बाल संवेदनशीलता, बाल सहभागिता तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन सम्बन्धमा सचेतना र संवेदनशीलता अभिबृद्धि र प्रशिक्षित गर्ने ।
७. विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदायक, बाल मनोविज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताको सूचीकरण गर्ने तथा बालबालिकाको घटना व्यवस्थापनका लागि पारिश्रमिक सहित परिचालन गर्ने र बालबालिका खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन नेपाल १०९८ र नेपाल बाल संगठनको सुदृढीकरण तथा सवलीकरणका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने ।
८. बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पारित नीति अनुरुप कार्यक्रमहरु तय गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने ।
९. अर्धबार्षिक तथा बार्षिक रुपमा स्थानीय बालसभाको आयोजना गर्ने ।
१०. बाल संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकहरुको विवरण तयार गरी नक्शाङ्कन निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार सहयोग लिने, समन्वय गर्ने ।
११. जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको नीति, कार्यविधि तथा कार्यक्रम निर्माणमा समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने र सो को जानकारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा उपलब्ध गराउने ।
१२. राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
