काठमाडौँ । होटल तथा रेस्टुराँसहित अब अन्य क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको फैसलाले सेवा शुल्कमा बन्देज गरेको हो । वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी त्यसमा समेत थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।

‘सेवा शुल्क र त्यसमाथि पनि भ्याटले उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर परी उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकार हुन गएको छ । श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो शुल्क सम्झौता वा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गराउने र महँगीको मारमा पार्ने कार्य भएको समेत ठहर छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आतिथ्य सेवासहितको वस्तु सेवा उपलब्ध गराउने होटल, मोटल, रेस्टुराँ, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवामा लागत एवं मुनाफा जोडी आफैंबाट बिक्री मूल्य कायम गरिएको हुन्छ । आफ्नो लागत र त्यसमा आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा लिइसकेपछि सेवा शुल्कका नाममा रकम जोडी लिने कार्य अनुचित हो । थप शुल्क लिने अधिकार व्यवसायीलाई हुन सक्दैन । यो उपभोक्ताउपर करकापमा महँगीको भार थप गर्ने कार्य हो । यो कार्य अन्यायिक समृद्धि हुन जान्छ ।’

उपभोक्ता ठगिएको भन्दै मञ्चले ०७५ असोज २३ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।