काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक शंसोधन गर्न माग गरेको छ । दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता नलिएर संशोधनपछि मात्रै अघि बढाउन महासंघले माग गरेको हो । त्यस नगरिए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

नयाँ समिति निर्वाचित भएपछि काभ्रेको धुलिखेलमा बसेको पहिलो कार्यमूलक बैठकले महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी ल्याईएको विधेयकले नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने ठहर गरेको छ । महासंघले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गरेको छ ।

‘अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ,’ महासंघले भनेको छ ।

बैठकले धुलिखेल घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि विगतदेखि नै महासंघले दिएका सुझावहरु नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यस्तै सञ्चारमाध्यममा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले नियमानुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको गुनासो आएकाले त्यस्ता संस्थामा तत्काल कानुन कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।