काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । संविधानविपरीत प्रदेश सरकारहरुले ऐन नियमावली बनाएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
आन्दोलनका लागि उनीहरुले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले सयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । सरकारसँग उनीहरुले बिभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट० सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना लगायतका माग छन् । ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउन पनि व्यावसायीले माग अघि सारेका छन् । अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन र छिमिकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग सारिएको अध्यक्ष स्वारले बताए ।
व्यवसायीहरुले बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई मागपत्र बुझाउने, १८ गते कालो झन्डासहित प्रदेशमा सवारीसाधनसहित विरोध र्यालीका कार्यक्रम घोषण गरेका छन् । १८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए १९ देखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
२०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भई हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्ना माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरु बताउँछन् । यस क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको व्यवसायीको दाबी छ ।
