काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक संजालहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने बताए । 

उनका अनुसार सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।

उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीले पेश गरेको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको पनि जानकारी दिए ।