नागरिक आन्दोलन संसद पुर्नस्थापनाका लागि मात्रै होईन
शनिबार, माघ २४, २०७७
थामी समुदायको मौलिक संस्कृति झल्किनेगरी हुलाक टिकट प्रकाशन हुने
बुधबार, माघ १४, २०७७
काठमाण्डौं - सरकारले अतिसिमान्तकृत थामी समुदायको मौलिक साँस्कृतिक पहिचान झल्किनेगरी हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले थामी जातीको मौलिकता झल्किने चित्र अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कालिञ्चोक ‘ए’ ले उच्याल्यो प्रथम अध्यक्ष कपको उपाधि
आइतबार, पुस १९, २०७७
चरिकोट - दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका प्रथम अध्यक्ष कपको उपाधि कालिञ्चोक ‘ए’ले सुरक्षित गरेको छ । प्रतियोगिताको शनिवार सम्पन्न फाईनलमा गौरीशंकर गाउँपालिकालाई पराजित गर्दै कालिञ्चोक गाउँपालिका ‘ए’ उपाधि चुम्न सफल भएको हो । उपाजी उचालेसँगै कालिञ्चोक गाउँपालिका ए ले नगद एक लाख रुपैयाँ सहित शिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ...
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको १ हजार रोपनी जग्गामा किवी खेती विस्तार गरिंदै
शनिबार, पुस ४, २०७७
चरिकोट - दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा १ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा किवी खेती विस्तार गर्ने भएको छ । गाउँपालिका को वडा नम्बर १,३, ६ र ९ नम्बर वडाको १ हजार रोपनी जग्गामा किवी खेती विस्तार गर्न लागिएको हो ।
तामाकोसी नदिमा हाम्फालेकी वैतेश्वरकी महिलाको मृत्यु
शनिबार, पुस ४, २०७७
चरिकोट - दोलखाको तामाकोशी नदीमा हाम्फालेर एक जना महिलाले आत्महत्या गरेकी छिन् । बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ डाँडाटोल निवासी राजन ढुंगेलकी अन्दाजी ४६/४७ श्रीमती कल्याणी ढुंगेलले नदीमा हाम्फालेर देह त्याग गरेकी हुन् ।
दोलखाको गौरवका आयोजनाहरु पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिन्न : मन्त्री गुरुङ
शनिबार, पुस ४, २०७७
चरिकोट- संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखाको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । सदरमुकाम चरिकोटमा शनिबार बिहान आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, फिल्मसिटी, खरिढुंगा म्याग्नेसाईट सहितका ठुला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न मन्त्रीको हैसियतले सक्ने सबै पहल गर्ने...
एक प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही
मंगलबार, मंसिर २३, २०७७
काठमाडौं - सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारीहरुले मनपरी सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि सहकारी विभागले अधिकतम सीमा १ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।
